Wednesday, April 17, 2019

प्रबोधन मालिका भाग ५ - महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना


महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना
अकुशल कामगारांची समस्या मोठी !


      कौशल्य विकासाबाबत देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच आपले महाराष्ट्र राज्यदेखील मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत असून विविध क्षेत्रातील कौशल्य विकासाबाबत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि छोट्या व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विविध उद्योगांचे एकत्रित समूह (क्लस्टर) निर्माण करणे यावर महाराष्ट्र शासनाने भर दिला आहे हे काम निश्चितच आव्हानात्मक आहे. मात्र नियोजन पद्धतीने काम केल्यास कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण सार्वत्रिक होऊ शकते व त्यांना रोजगार मिळण्यासाठी छोटे व मध्यम उद्योगही आकारास येऊ शकतात आणि याच भावनेने महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात क्लस्टर योजना सुरु केली.
      महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याचे काही वैशिष्ट्य आहे. ते हेरून त्या पद्धतीचे उद्योग त्या त्या जिल्ह्यात विकसित व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न केले. महाराष्ट्र शासनाच्या 2013 च्या औद्योगिक धोरणांत प्रत्येक जिल्ह्यात क्लस्टर योजना राबविण्याचे धोरण आखले गेले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात कोणते छोटे व मध्यम उद्योग साकारले जाऊ शकतात याची माहिती घेऊन त्या दृष्टीने उद्योगांना प्रोत्साहन देणार्‍या योजना आखून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली गेली.

   प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकासाला सामावून घेणारे कोणत्या उद्योगांचे क्लस्टर्स अधोरेखीत केले गेले त्याची माहिती पुढील प्रमाणे :
      अहमदनगर (स्वयंचलित वाहने आणि अभियांत्रिकी), औरंगाबाद (वाहन उद्योग, वाहनांचे सुटे भाग, छपाई उद्योग आणि अति सूक्ष्म (टायनी) उद्योग), बीड (तेल व कापडउद्योग), धुळे (खाण्याचे तेल आणि पॉवरलूम), जालना (मूर्ती निर्मिती), जळगाव (प्लास्टिक, सोन्याचे दागिने, अभियांत्रिकी), कोल्हापूर (फौंड्री व अभियांत्रि
की, चांदीचे दागिने, गूळ व चप्पल निर्मिती), मुंबई (चामडे उद्योग), नांदेड (आर.सी.सी. पाईप, सिमेंटपासूनच्या वस्तू), नंदुरबार (कापडउद्योग), परभणी (कापड उद्योग), पुणे (तयार कपडे, वाहनांचे सुटे भाग, प्रेस टूल्स व डाय मोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, शेती उत्पादने प्रक्रिया उद्योग, अभियांत्रिकी), रायगड (मूर्ती निर्मिती), रत्नागिरी (आंबाप्रक्रिया उद्योग), सांगली (कापड व हळद उद्योग), सिंधुदुर्ग (काजू), सोलापूर (कापडउद्योग), ठाणे (रंग व वॉर्निशिंग उद्योग), अमरावती (ऑईल मिल व तयार कपडे), गडचिरोली (बांबू उत्पादने), नागपूर (तयार कपडे आणि डाळ मिल उद्योग).
महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन त्यानुसार छोटे व मध्यम उद्योग समूह त्या त्या जिल्ह्यात तयार होण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्या विशिष्ट क्षेत्रातील कौशल्य असणार्‍यांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होत गेली. सन 2012 ते 2022 या दहा वर्षांच्या कालावधीत या नव्या प्रयत्नांमुळे सुमारे दीड कोटी नवे रोजगार निर्माण होण्याचे उद्दिष्ट आखले गेले होते. यामध्ये बांधकाम, किरकोळ व्यापार, बँकिंग, फायनान्स व इन्शुरन्स यामध्ये रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणे गृहीत धरले होते. याबरोबरच शेतीपूरक उद्योग, प्रसिद्धी माध्यमे, माल वाहतूक, गोडाऊन आणि पॅकिंग, पर्यटन आदरातिथ्य, आरोग्य सेवा,  वाहन उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग,  कापड उद्योग, दागिने, रसायने व औषध उद्योग, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, चामडे उद्योग अशा विविध क्षेत्रातही काही प्रमाणत रोजगार निर्मिती अपेक्षित धरली होती. यासोबतच,  घरेलू कामगार, हँडलूम अ‍ॅन्ड हँडीक्राफ्ट, वॉचमन, ब्युटीपार्लर अशा किरकोळ क्षेत्रातही काही प्रमाणात रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित धरले होते.
       संपूर्ण राज्यात वरील सर्व उद्योगांमध्ये सुमारे 37% कुशल कामगार वर्ग, 35% अर्धकुशल कामगार वर्ग आणि 28% अकुशल कामगार वर्ग यांची उपलब्धता गृहीत धरली होती. रोजगाराच्या बाजारपेठेत सुमारे दीड कोटी नवे रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित असताना कुशल व अर्धकुशल कामगार वर्गाची उपलब्धता मात्र सुमारे एक कोटी सहा लाख एवढीच शक्य झाली. अकुशल कामगार वर्गाची संख्या मात्र अपेक्षेपेक्षा कित्येक पट मोठी होती. याचाच अर्थ, सलग दहा वर्षांच्या प्रयत्नातून नवे रोजगार निर्माण होत असताना कुशल व अर्धकुशल कामगार वर्गाचा तुटवडा प्रकर्षाने समोर येत राहिला आणि सुमारे पन्नास लाखांहून अधिक अकुशल कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न अधिक बिकट बनत गेला. विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होत असताना लायक उमेदवार न मिळाल्यामुळे बेकारीची समस्या मोठी होताना दिसली आणि त्यास कोणतेही कौशल्य नसणार्‍या अकुशल कामगारांची मोठी संख्या कारणीभूत ठरली होती हे दिसून येते. या आकडेवारीत स्थानिक कामगार वर्गांची गणना केली आहे. रोजगारासाठी बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या कामगार वर्गाची त्यात भर पडत राहिली त्यामुळे, कुशल व अर्धकुशल कामगार वर्गाची दिसणारी तूट काही प्रमाणत भरून निघाली असली तरी पुन्हा अकुशल कामगारांच्या संख्येतच मोठी वाढ होताना दिसली. यासाठीच स्थानिक व बाहेरून आलेल्या अकुशल कामगार वर्गासाठी कौशल्य विकासाची जोड देणे नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे ठरले. राज्यातील 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील एकूण कामगार वर्गापैकी 28% युवक युवतींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे कसे अनिवार्य बनले आहे हे त्यातून दिसून आले आहे आणि त्यासाठीच कौशल्य विकास प्रशिक्षणात पायाभूत काम उभे करून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या मदतीने धोरणात्मक पावले आखली आणि आता या प्रयत्नांना यश येत कौशल्य विकास हा प्रत्येक जिल्ह्यात परवलीचा शब्द बनला. याची माहिती पुढील भागात घेऊया !




No comments:

प्रबोधन मालिका भाग ५ - महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना

महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना अकुशल कामगारांची समस्या मोठी !       कौशल्य विकासाबाबत देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच आप ले महाराष्...