प्रबोधन मालिका - भाग ४

प्रबोधन मालिका - भाग ४

कौशल्य विकासाबाबत महाराष्ट्रापुढील आव्हाने !

‘कौशल्य विकास’ या संदर्भात गेल्या तीन भागात देशापुढील नोकरी व रोजगारीचे आव्हान व त्याची विदारकता त्याचीच चर्चा मी केली होती. ‘कौशल्य विकास’ हा तुलनेने चांगला पर्याय आहे. याची जाणीव जगभरातील देशांना यापुर्वीच झाली होती. चीन सारख्या देशाने तर ‘कौशल्य विकासा’वर सुमारे 25 वर्षांपूर्वीच भर देऊन रोजगाराचा प्रश्न तर सोडवलाच शिवाय अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला टक्कर देईल एवढी स्वतःची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर नेली. आपल्याकडे आता उशिरा का होईना कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे ही समाधानाची बाब आहे. सन 2009 मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने कौशल्य विकासाची गरज ओळखून स्वतंत्र विभाग प्रथम सुरू केला. पुढे 2014 मध्ये एनडीए सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापून ‘स्किल इंडिया’ योजना राबवत ‘मुद्रा लोन’ची त्यास जोड दिली. यातून ‘कौशल्य विकास’ ही लोकचळवळ अद्याप बनली नसली तरी काही टक्के प्रगती निश्चित झाली आहे. त्यातही आपल्या महाराष्ट्र राज्याने खूप चांगला टप्पा गाठला आहे. त्याचीच माहिती या भागात मी देत आहे. 

महाराष्ट्र हे आपले लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार या दोन्ही बाबतीत देशात दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 9.3 टक्के लोकसंख्या आणि भू-भागापैकी 9.3 टक्के भूभाग महाराष्ट्राचा आहे.  देशाची लोकसंख्या वाढ 1.6 टक्के एवढी आहे. तर महाराष्ट्राची 1.5 टक्के एवढी आहे. देशात सरासरी शहरीकरणाचे प्रमाण 31.2 टक्के आहे. तर महाराष्ट्रात तेच प्रमाण 45 टक्के एवढे झाले आहे. कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा विभागांमध्ये विभागलेल्या महाराष्ट्रात औद्योगिक उत्पादन व सेवाउद्योग यांचा राज्याच्या उत्पादनात तब्बल 87 टक्के वाटा असून शेती उत्पादन व अनुषंगिक उत्पादने यातून राज्याच्या उत्पादनात 13 टक्के भर पडते. 2011च्या आकडेवारीनुसार देशाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 60,972 रू. एवढे होते. तर महाराष्ट्राचे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न 95,339 रू. एवढे होते. 12 कोटीहून अधिक लोकसंख्या असणार्‍या महाराष्ट्रात सुमारे 59 टक्के लोकसंख्या ही काम करण्याच्या वयोगटातील असून त्यातील 45 टक्के लोकसंख्या ही कष्टकरी कामगार या वर्गवारीत मोडते. एका पाहणीनुसार महाराष्ट्रातील काम करणार्‍यांची संख्या 4.94 कोटीहून अधिक असून त्यातील 55 टक्क्यांहून अधिक हे शेतकरी वा शेतमजूर म्हणून काम करत आहेत तर 45 टक्के हे बिगरशेती क्षेत्रात काम करीत आहेत. 

राज्यातील जनतेला चांगले शिक्षण मिळावे आणि त्यातून चांगल्या रोजगाराच्या संधी त्यांना मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक दशकांपासून राज्यातील शिक्षणाचा पाया विस्तारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. 2011च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 19 विद्यापीठे, 3,277 महाविद्यालये, 1004 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, 508 एमबीए कॉलेजेस, 75,695 प्राथमिक शाळा, 21,357 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालये, 796 आयटीआय आहेत. गेल्या आठ वर्षात त्यात निश्चितच भर पडलेली आहे. 

आपल्या महाराष्ट्राबद्दलची ही प्राथमिक आकडेवारी बघितल्यानंतर लक्षात येते की आजही शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या मोठी आहे व त्यातून मिळणारे एकूण उत्पादनही तुलनेने खूप कमी आहे. त्यांच्यासाठी देखील ‘कौशल्य विकास’ही काळाची गरज बनली आहे.  ‘कौशल्य विकासा’वर भर देताना महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘कौशल्य विकास’ प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध झाली आहे. त्यामध्ये बांधकाम, उत्पादन, कापड उद्योग, वाहनव्यवसाय, आदरातिथ्य, आरोग्यसेवा, बँकिंग, फायनान्स व इंन्शुरन्स, किरकोळ व्यवसाय, औषधे व रसायने, माहिती तंत्रज्ञान आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग अशा अकरा प्रमुख गटांमध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शासनातर्फे वरील अकरा गटांमध्ये ‘कौशल्य विकास’ प्रशिक्षण घेणार्‍यांची संख्या वाढती राहिली आहे. यावरूनच याची गरज निश्चित आहे हे जाणवते. वास्तविक आपल्या राज्यात साक्षरतेचा 83 टक्के एवढा दर आहे. मात्र सर्वसाधारणतः ‘ब्ल्यू कॉलर्ड’ नोकर्‍यांकडे युवकांचा कल कमी आहे. उत्पादन क्षेत्र, बांधकाम अशा ठिकाणी शारीरिक कष्टाची कामे जास्त असल्याने आणि अशा कामांना सामाजिक प्रतिष्ठा कमी असल्याने ‘ब्ल्यू कॉलर्ड’ कामगार म्हणून काम स्विकारण्याची तयारी युवकांमध्ये खूप कमी आढळली आहे. अधिक कौशल्य शिकून चांगले उत्पन्न मिळविण्याची मानसिकता अभावानेच आढळल्याचे देखील एका पाहणीत आढळून आले आहे. बहुतेकांना जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका अथवा सरकारी संस्था यांमध्ये पक्की नोकरी हवी आहे. ती देणे कसे शक्य आहे ? याचाच अर्थ शैक्षणिक अथवा कौशल्याची पात्रता नाही, अंग मेहनतीचे काम करण्याची तयारी नाही आणि फक्त सरकारी नोकरी हाच एकमेव पर्याय आहे ही फोफावलेली वृत्ती त्यामुळे लाखो तरूण चांगल्या रोजगाराअभावी वणवण भटकत आहेत. त्यांनाच योग्य दिशा दाखवत महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात 11 गटांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची संधी निर्माण केली आहे. त्याचा लाभ अधिकाधिक युवा वर्गाने घेतला पाहिजे असे मला वाटते. 

येथे महाराष्ट्रातील काही आकडेवारी आपण अभ्यासली. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने प्रगत राज्यात देखील रोजगाराचा मोठा प्रश्न आहे. मग देशात काय परिस्थिती असेल हा प्रश्न स्वाभाविकपणे प्रत्येकाला पडेल. मात्र महाराष्ट्र शासनातर्फे या क्षेत्रात होत असलेले काम हे इतर राज्यांना देखील पथदर्शक आहे असे मला वाटते. त्याची सविस्तर माहिती पुढील भागात घेऊ.    

- संजय गांधी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा.लि. पुणे

9822256989