Wednesday, April 17, 2019

प्रबोधन मालिका - भाग २


प्रबोधन मालिका - भाग 2
शालेय शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षणासाठी अती श्रीमंतांवर 0.5 टक्के वाढीव कर हवा !






देशातील रोजगारीचा म्हणजेच बेकारीचा प्रश्न सुटण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर द्यायला हवा. त्याआधी प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षणात मुलभूत बदल करायला हवा. याचे विवेचन मागील भागात मी केले. कौशल्य विकास साधल्यामुळे बेकारीचा प्रश्न चुटकीसारखा संपेल असे अजिबात नाही. त्यात बदलत्या काळानुसार होत असणार्‍या बदलांकडे देखील निट लक्ष द्यायला हवे. उदाहरणार्थ कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत सुतार कामाचे प्रशिक्षण लाखो तरूणांना दिले आणि ते उत्तम सुतार बनले. तरी आता फर्निचरचे मार्केट ‘रेडिमेड फर्निचर’मध्ये रूपांतरीत होताना दिसत आहे. याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. अनेक कंपन्या अथवा व्यापारी संस्था उत्तम फर्निचर मशीनद्वारे तयार करून त्याचे आकर्षक मॉडेल बाजारात आणतात. परदेशात तयार झालेले रेडिमेड फर्निचर ही आपल्या देशात सहजपणे उपलब्ध होताना दिसत आहे. त्यामुळेच उत्तम सुतार असणार्‍या कारागिरांना पुर्वी उपलब्ध असणारे काम आता कमी झाले आहे आणि त्यामुळेच सरसकट सुतार कामाचे कौशल्य प्रशिक्षण देऊन लाखो सुतार तयार करणे हे आता व्यवहार्य ठरणार नाही. हाच प्रकार अन्य कौशल्यांबाबतही आहे. मात्र पारंपारिक कौशल्यांव्यतिरिक्त आधुनिक काळाच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास करणे आवश्यक आहे आणि शक्यही आहे. तंत्रज्ञान बदलत असताना आणि अनेक उद्योगांमध्ये ऑटोमायझेशन होत असताना आहे त्या नौकर्‍या कमी होत आहेत. त्यामुळेच बदलत्या काळानुसार कौशल्य विकासावर भर देऊन स्वयंरोजगार निर्माण करण्याकडे आता भर दिला पाहिजे. सुदैवाने असे कौशल्य प्रशिक्षण घेणार्‍या 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील तरूण-तरूणींना स्वयंरोजगारासाठी भांडवल म्हणून मुद्रा योजनेअंतर्गत 50 हजार रूपये ते 10 लाख रूपयांपर्यंत विनातारण कर्ज पुरवठा आता बँकांमार्फत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे त्यास प्रतिसादही मोठा मिळत आहे. 

येथे लक्षात घेतले पाहिजे की युरोप अथवा ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये लोकसंख्या कमी असल्यामुळे मनुष्यबळ कमी आहे. तेथे शिक्षणाचा दर्जा सतत उत्तम राहिल्यामुळे आणि ते देश आर्थिकदृष्ट्या विकसित राहिल्याने बेकारीचे फार मोठे प्रश्न तेथे नाहीत. आपल्या देशात मात्र सार्वत्रिक शिक्षणाचा पाया भक्कम नाही, ग्रामीण भागात शिक्षणाबाबत आभाळच आहे आणि कृषीप्रधानता असल्यामुळे देश आर्थिक संपन्नही नाही. मात्र आपल्याकडे असणारे 130 कोटींचे मनुष्यबळ हीच भविष्यातील आपली संपत्ती असणार आहे, श्रीमंती असणार आहे. नोकरी अथवा रोजगाराच्या मार्केटमध्ये दरवर्षी सुमारे 1 कोटी तरूण-तरूणी येत असताना त्या हाताना काम देणे हे महत्वाचे आहे आणि तसे घडले तर देश आर्थिक महासत्ता होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळेच प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राखणे, देशातील प्रत्येक मुला-मुलीस चांगले शिकवणे व त्यांच्यात शालेय शिक्षणापासूनच चांगले कौशल्य निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. हे ओळखून आता अधिक वेगाने पाऊले टाकायला हवीत. सुदैवाने गेल्या 10 वर्षांपासून या बाबतचे प्रयत्न आपल्या देशात चांगल्या रितीने सुरू आहेत. मात्र तरीही त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे अपेक्षित यश येणे अवघड आहे. त्यासाठीच संपूर्ण देशात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सार्वत्रिक व दर्जेदार करून प्रत्येक मुलामुलीस शिक्षण देण्यासाठी व त्यासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी नवा विचार आमलात आणला पाहिजे. 


दरवर्षी प्रमाणे यंदाही स्विर्त्झलँड मधील दाओस येथील जागतिक परिषदेनिमित्त ऑक्सफॅन या एनजीओ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात प्रत्येक देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील आर्थिक तफावतीबाबत दिलेले आकडे बोलके आहेत. अनेक देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही ही आर्थिक विषमता फार मोठी आहे. या अहवालानुसार आपल्या देशातील अवघ्या एक टक्का व्यक्तींकडे देशातील निम्म्याहून अधिक संपत्ती आहे. तर त्यातील अवघ्या 9 अती श्रीमंत व्यक्तींकडे तळातील 60 कोटी लोकसंख्येकडे असणार्‍या संपत्ती येवढी संपत्ती एकवटलेली आहे. या अति श्रीमंत 9 व्यक्तींवर आणि श्रीमंत 1 टक्का व्यक्तींवर अतिरिक्त 0.5 टक्के अतिरिक्त शिक्षण कर लावल्यास हजारो कोटीं रूपयांचा महसूल केंद्र सरकारकडे जमा होईल व त्यातून संपूर्ण देशातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तम शाळा, शिक्षक व अन्य साधनसामुग्री उपलब्ध होऊ शकेल. अवघा 0.5 टक्के वाढीव कर लावल्यामुळे देशातील श्रीमंत व अतीश्रीमंत व्यक्तींवर कोणताही अवाजवी बोजा पडणार नाही. देशाला मात्र त्यातून फार मोठा निधी दरवर्षी उपलब्ध होत राहील. केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे. असे झाल्यास देशातील प्रत्येक मुलामुलीस उत्तम शिक्षण तर मिळेलच शिवाय कौशल्य विकासाचे शिक्षणही लहान वयापासूनच मिळण्यास मदत होईल. त्यातून तरूण वयात ही मुले-मुली नोकरी अथवा रोजगाराच्या मार्केटमध्ये आत्मविश्वासाने येऊ शकतील. आपणास याबाबत निश्चित मते असतील म्हणूनच या विषयावरील संवाद वाढवा त्यातून निश्चितच चांगले काही घडू शकेल.   

No comments:

प्रबोधन मालिका भाग ५ - महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना

महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना अकुशल कामगारांची समस्या मोठी !       कौशल्य विकासाबाबत देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच आप ले महाराष्...