शालेय शिक्षणातच कौशल्याची जोड द्यायला हवी

‘कौशल्य विकास’ आपल्या देशात सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे आणि ते योग्यही आहे. सन २००९ मध्ये पहिल्यांदा कौशल्य विकासाचा स्वतंत्र विभाग केंद्र शासनाने सुरू केला आणि या विषयाला चालणा मिळाली. सन २०१४ नंतर याचेच रूपांतर ‘स्किल इंडिया’त झाले. आपल्या कृषीप्रधान देशात सरकारी आणि खाजगी नोकर्‍या मर्यादित असताना आणि शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे सुशिक्षीत तरूणांची फौज दरवर्षी निर्माण होत असताना नोकरी हा गहन प्रश्न बनणार होता हे निःसंशय ! त्यात अशिक्षीतांची भर पडत राहिली. एका अंदाजानुसार आपल्या देशात नोकरी अथवा रोजगाराच्या मार्केटमध्ये दरवर्षी किमान एक कोटी तरूण तरूणींची भर पडत आहे. यासर्वांना नोकरी अथवा रोजगार मिळणार तरी कसा ? त्यासाठीच प्राप्त परिस्थितीत कौशल्य विकासावर भर देऊन काही प्रमाणावर स्वयंरोजगार व त्यातून निर्माण होणार्‍या छोट्या नोकर्‍या याची गरज वाढत गेली आहे. 

मध्यंतरी बातमी वाचण्यात आली की रेल्वेच्या सुमारे ९० हजार नोकर्‍यांसाठी तब्बल ३ कोटी अर्ज आलेत. या अर्जदारांमध्ये सध्या नोकरी करणार्‍यांचे काही अर्ज असू शकतील. मात्र तरीही बेकारीचा प्रश्न किती गहन आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होते. याचवेळी केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी ‘नोकर्‍या आहेत कुठे ?’ हे केलेले जाहीर विधानही तेवढेच बोलके आहे. 

‘एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा. लि.’ या माझ्या कंपनीतर्फे गेले अनेक वर्षे संपूर्ण महाराष्ट्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम मी राबवत आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत सुमारे ४०००० हून अधिक १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरूण तरूणींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले. त्यातील सुमारे १० ते १२ टक्के स्वयंरोजगाराकडे वळाले. तर छोटी का होईना नोकरी मिळवणार्‍यांचे प्रमाण सुमारे ३० ते ३५ टक्के आहे. अनेकदा उत्तम कौशल्य असणारे उमेदवार न मिळाल्याने अनेक कंपन्यामध्ये जागा रिकाम्या असल्याचे चित्र दिसते. याचाच अर्थ चांगले कौशल्य मिळवले तर किमान छोटी-मोठी नोकरी मिळू शकते.  अर्थात हे सार्वत्रिक लागू नाही. विशिष्ट्य कौशल्य निर्माण झाले की काहीतरी रोजगार मिळण्याची संधी निश्चित निर्माण होते असे मात्र म्हणता येईल. 

नोकरी, रोजगार आणि कौशल्य यांचा एकत्रीत विचार करताना मूळ दोष आपल्या शिक्षण पद्धतीत आहे हे देखील प्रकर्षाने जाणवते. नुकत्याच एका टिव्ही चॅनलने प्रसारीत केलेल्या बातमीमध्ये म्हटले होते की, अनेक राज्यांमध्ये प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची पाहणी केली असता इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यास इयत्ता दुसरीचे पुस्तक नीट वाचता येत नाही. साधा गुणाकार-भागाकार करता येत नाही. याचाच अर्थ शिक्षणाचा सुमार दर्जा हे अनेक प्रश्नांचे मूळ आहे हे दिसून येते. जर हे विद्यार्थी शिक्षणात प्रगती करू शकले नाहीत तर लौकीक अर्थाने ते अशिक्षीतच मानावे लागतील आणि कोणतेही कौशल्य त्यांच्यात विकसित न झाल्यामुळे नोकरीच्या मार्केटमध्ये त्यांना नोकर्‍या तरी कशा मिळणार ? शेतात मजूरी करणे अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोजनदारीवर वर्षात किमान 100 दिवस मिळणारे मजूरीचे काम करणे. एवढाच पर्याय त्यांच्या समोर असतो. हे सारे विदारक चित्र आहे. 

शहरी भागात शिक्षणाच्या सुविधा आहे, दर्जा आहे त्याप्रमाणेच शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही ही भावना देखील रूजली आहे. तसेच तुलनेने सुबत्ताही आहे. ग्रामीण भागात मात्र चांगल्या शिक्षणाची सोय नाही, गरिबीमुळे मुलांना शाळेत शिकवण्याकडे कल नाही आणि त्यामुळेच ही शाळकरी मुलं वय वाढवून नोकरीच्या मार्केटमध्ये येतात. तेव्हा ते मिसफीट ठरतात आणि बेकारिचा प्रश्न वाढत राहतो. त्याचाच अर्थ शालेय जीवनापासूनच चांगले शिक्षण अथवा विद्यार्थ्याची मानसिकता अथवा कल बघून विशिष्ट्य कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले गेले तर त्यांना तरूण वयात नोकरी - रोजगाराच्या मार्केटमध्ये काहीतरी किंमत मिळू शकते. यासाठीच देशातील बेकारीचा गहन प्रश्न सोडविण्यासाठी दिर्घकालीन नियोजन करताना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पद्धती मजबूत करण्यावर प्रथम भर दिला पाहिजे असे मला वाटते. आपणास या बाबत निश्चित मते असतील म्हणूनच या विषयावरील संवाद वाढवा त्यातून निश्चितच चांगले काही घडू शकेल. 

- संजय गांधी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा.लि. पुणे

९८२२२ ५६९८९