प्रबोधन मालिका भाग ५ - महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना

महाराष्ट्रात क्लस्टर योजना

अकुशल कामगारांची समस्या मोठी !

      कौशल्य विकासाबाबत देशातील अन्य राज्यांप्रमाणेच आपले महाराष्ट्र राज्यदेखील मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत असून विविध क्षेत्रातील कौशल्य विकासाबाबत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि छोट्या व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विविध उद्योगांचे एकत्रित समूह (क्लस्टर) निर्माण करणे यावर महाराष्ट्र शासनाने भर दिला आहे हे काम निश्चितच आव्हानात्मक आहे. मात्र नियोजन पद्धतीने काम केल्यास कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण सार्वत्रिक होऊ शकते व त्यांना रोजगार मिळण्यासाठी छोटे व मध्यम उद्योगही आकारास येऊ शकतात आणि याच भावनेने महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात क्लस्टर योजना सुरु केली.

      महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याचे काही वैशिष्ट्य आहे. ते हेरून त्या पद्धतीचे उद्योग त्या त्या जिल्ह्यात विकसित व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न केले. महाराष्ट्र शासनाच्या 2013 च्या औद्योगिक धोरणांत प्रत्येक जिल्ह्यात क्लस्टर योजना राबविण्याचे धोरण आखले गेले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात कोणते छोटे व मध्यम उद्योग साकारले जाऊ शकतात याची माहिती घेऊन त्या दृष्टीने उद्योगांना प्रोत्साहन देणार्‍या योजना आखून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली गेली.

   प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकासाला सामावून घेणारे कोणत्या उद्योगांचे क्लस्टर्स अधोरेखीत केले गेले त्याची माहिती पुढील प्रमाणे :

      अहमदनगर (स्वयंचलित वाहने आणि अभियांत्रिकी), औरंगाबाद (वाहन उद्योग, वाहनांचे सुटे भाग, छपाई उद्योग आणि अति सूक्ष्म (टायनी) उद्योग), बीड (तेल व कापडउद्योग), धुळे (खाण्याचे तेल आणि पॉवरलूम), जालना (मूर्ती निर्मिती), जळगाव (प्लास्टिक, सोन्याचे दागिने, अभियांत्रिकी), कोल्हापूर (फौंड्री व अभियांत्रि

की, चांदीचे दागिने, गूळ व चप्पल निर्मिती), मुंबई (चामडे उद्योग), नांदेड (आर.सी.सी. पाईप, सिमेंटपासूनच्या वस्तू), नंदुरबार (कापडउद्योग), परभणी (कापड उद्योग), पुणे (तयार कपडे, वाहनांचे सुटे भाग, प्रेस टूल्स व डाय मोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, शेती उत्पादने प्रक्रिया उद्योग, अभियांत्रिकी), रायगड (मूर्ती निर्मिती), रत्नागिरी (आंबाप्रक्रिया उद्योग), सांगली (कापड व हळद उद्योग), सिंधुदुर्ग (काजू), सोलापूर (कापडउद्योग), ठाणे (रंग व वॉर्निशिंग उद्योग), अमरावती (ऑईल मिल व तयार कपडे), गडचिरोली (बांबू उत्पादने), नागपूर (तयार कपडे आणि डाळ मिल उद्योग).

महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन त्यानुसार छोटे व मध्यम उद्योग समूह त्या त्या जिल्ह्यात तयार होण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्या विशिष्ट क्षेत्रातील कौशल्य असणार्‍यांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होत गेली. सन 2012 ते 2022 या दहा वर्षांच्या कालावधीत या नव्या प्रयत्नांमुळे सुमारे दीड कोटी नवे रोजगार निर्माण होण्याचे उद्दिष्ट आखले गेले होते. यामध्ये बांधकाम, किरकोळ व्यापार, बँकिंग, फायनान्स व इन्शुरन्स यामध्ये रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणे गृहीत धरले होते. याबरोबरच शेतीपूरक उद्योग, प्रसिद्धी माध्यमे, माल वाहतूक, गोडाऊन आणि पॅकिंग, पर्यटन आदरातिथ्य, आरोग्य सेवा,  वाहन उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग,  कापड उद्योग, दागिने, रसायने व औषध उद्योग, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, चामडे उद्योग अशा विविध क्षेत्रातही काही प्रमाणत रोजगार निर्मिती अपेक्षित धरली होती. यासोबतच,  घरेलू कामगार, हँडलूम अ‍ॅन्ड हँडीक्राफ्ट, वॉचमन, ब्युटीपार्लर अशा किरकोळ क्षेत्रातही काही प्रमाणात रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित धरले होते.

       संपूर्ण राज्यात वरील सर्व उद्योगांमध्ये सुमारे 37% कुशल कामगार वर्ग, 35% अर्धकुशल कामगार वर्ग आणि 28% अकुशल कामगार वर्ग यांची उपलब्धता गृहीत धरली होती. रोजगाराच्या बाजारपेठेत सुमारे दीड कोटी नवे रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित असताना कुशल व अर्धकुशल कामगार वर्गाची उपलब्धता मात्र सुमारे एक कोटी सहा लाख एवढीच शक्य झाली. अकुशल कामगार वर्गाची संख्या मात्र अपेक्षेपेक्षा कित्येक पट मोठी होती. याचाच अर्थ, सलग दहा वर्षांच्या प्रयत्नातून नवे रोजगार निर्माण होत असताना कुशल व अर्धकुशल कामगार वर्गाचा तुटवडा प्रकर्षाने समोर येत राहिला आणि सुमारे पन्नास लाखांहून अधिक अकुशल कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न अधिक बिकट बनत गेला. विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होत असताना लायक उमेदवार न मिळाल्यामुळे बेकारीची समस्या मोठी होताना दिसली आणि त्यास कोणतेही कौशल्य नसणार्‍या अकुशल कामगारांची मोठी संख्या कारणीभूत ठरली होती हे दिसून येते. या आकडेवारीत स्थानिक कामगार वर्गांची गणना केली आहे. रोजगारासाठी बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या कामगार वर्गाची त्यात भर पडत राहिली त्यामुळे, कुशल व अर्धकुशल कामगार वर्गाची दिसणारी तूट काही प्रमाणत भरून निघाली असली तरी पुन्हा अकुशल कामगारांच्या संख्येतच मोठी वाढ होताना दिसली. यासाठीच स्थानिक व बाहेरून आलेल्या अकुशल कामगार वर्गासाठी कौशल्य विकासाची जोड देणे नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे ठरले. राज्यातील 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील एकूण कामगार वर्गापैकी 28% युवक युवतींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे कसे अनिवार्य बनले आहे हे त्यातून दिसून आले आहे आणि त्यासाठीच कौशल्य विकास प्रशिक्षणात पायाभूत काम उभे करून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या मदतीने धोरणात्मक पावले आखली आणि आता या प्रयत्नांना यश येत कौशल्य विकास हा प्रत्येक जिल्ह्यात परवलीचा शब्द बनला. याची माहिती पुढील भागात घेऊया !

प्रबोधन मालिका - भाग ४

प्रबोधन मालिका - भाग ४

कौशल्य विकासाबाबत महाराष्ट्रापुढील आव्हाने !

‘कौशल्य विकास’ या संदर्भात गेल्या तीन भागात देशापुढील नोकरी व रोजगारीचे आव्हान व त्याची विदारकता त्याचीच चर्चा मी केली होती. ‘कौशल्य विकास’ हा तुलनेने चांगला पर्याय आहे. याची जाणीव जगभरातील देशांना यापुर्वीच झाली होती. चीन सारख्या देशाने तर ‘कौशल्य विकासा’वर सुमारे 25 वर्षांपूर्वीच भर देऊन रोजगाराचा प्रश्न तर सोडवलाच शिवाय अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला टक्कर देईल एवढी स्वतःची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर नेली. आपल्याकडे आता उशिरा का होईना कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे ही समाधानाची बाब आहे. सन 2009 मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने कौशल्य विकासाची गरज ओळखून स्वतंत्र विभाग प्रथम सुरू केला. पुढे 2014 मध्ये एनडीए सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापून ‘स्किल इंडिया’ योजना राबवत ‘मुद्रा लोन’ची त्यास जोड दिली. यातून ‘कौशल्य विकास’ ही लोकचळवळ अद्याप बनली नसली तरी काही टक्के प्रगती निश्चित झाली आहे. त्यातही आपल्या महाराष्ट्र राज्याने खूप चांगला टप्पा गाठला आहे. त्याचीच माहिती या भागात मी देत आहे. 

महाराष्ट्र हे आपले लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार या दोन्ही बाबतीत देशात दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 9.3 टक्के लोकसंख्या आणि भू-भागापैकी 9.3 टक्के भूभाग महाराष्ट्राचा आहे.  देशाची लोकसंख्या वाढ 1.6 टक्के एवढी आहे. तर महाराष्ट्राची 1.5 टक्के एवढी आहे. देशात सरासरी शहरीकरणाचे प्रमाण 31.2 टक्के आहे. तर महाराष्ट्रात तेच प्रमाण 45 टक्के एवढे झाले आहे. कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा विभागांमध्ये विभागलेल्या महाराष्ट्रात औद्योगिक उत्पादन व सेवाउद्योग यांचा राज्याच्या उत्पादनात तब्बल 87 टक्के वाटा असून शेती उत्पादन व अनुषंगिक उत्पादने यातून राज्याच्या उत्पादनात 13 टक्के भर पडते. 2011च्या आकडेवारीनुसार देशाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 60,972 रू. एवढे होते. तर महाराष्ट्राचे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न 95,339 रू. एवढे होते. 12 कोटीहून अधिक लोकसंख्या असणार्‍या महाराष्ट्रात सुमारे 59 टक्के लोकसंख्या ही काम करण्याच्या वयोगटातील असून त्यातील 45 टक्के लोकसंख्या ही कष्टकरी कामगार या वर्गवारीत मोडते. एका पाहणीनुसार महाराष्ट्रातील काम करणार्‍यांची संख्या 4.94 कोटीहून अधिक असून त्यातील 55 टक्क्यांहून अधिक हे शेतकरी वा शेतमजूर म्हणून काम करत आहेत तर 45 टक्के हे बिगरशेती क्षेत्रात काम करीत आहेत. 

राज्यातील जनतेला चांगले शिक्षण मिळावे आणि त्यातून चांगल्या रोजगाराच्या संधी त्यांना मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक दशकांपासून राज्यातील शिक्षणाचा पाया विस्तारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. 2011च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 19 विद्यापीठे, 3,277 महाविद्यालये, 1004 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, 508 एमबीए कॉलेजेस, 75,695 प्राथमिक शाळा, 21,357 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालये, 796 आयटीआय आहेत. गेल्या आठ वर्षात त्यात निश्चितच भर पडलेली आहे. 

आपल्या महाराष्ट्राबद्दलची ही प्राथमिक आकडेवारी बघितल्यानंतर लक्षात येते की आजही शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या मोठी आहे व त्यातून मिळणारे एकूण उत्पादनही तुलनेने खूप कमी आहे. त्यांच्यासाठी देखील ‘कौशल्य विकास’ही काळाची गरज बनली आहे.  ‘कौशल्य विकासा’वर भर देताना महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘कौशल्य विकास’ प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध झाली आहे. त्यामध्ये बांधकाम, उत्पादन, कापड उद्योग, वाहनव्यवसाय, आदरातिथ्य, आरोग्यसेवा, बँकिंग, फायनान्स व इंन्शुरन्स, किरकोळ व्यवसाय, औषधे व रसायने, माहिती तंत्रज्ञान आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग अशा अकरा प्रमुख गटांमध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शासनातर्फे वरील अकरा गटांमध्ये ‘कौशल्य विकास’ प्रशिक्षण घेणार्‍यांची संख्या वाढती राहिली आहे. यावरूनच याची गरज निश्चित आहे हे जाणवते. वास्तविक आपल्या राज्यात साक्षरतेचा 83 टक्के एवढा दर आहे. मात्र सर्वसाधारणतः ‘ब्ल्यू कॉलर्ड’ नोकर्‍यांकडे युवकांचा कल कमी आहे. उत्पादन क्षेत्र, बांधकाम अशा ठिकाणी शारीरिक कष्टाची कामे जास्त असल्याने आणि अशा कामांना सामाजिक प्रतिष्ठा कमी असल्याने ‘ब्ल्यू कॉलर्ड’ कामगार म्हणून काम स्विकारण्याची तयारी युवकांमध्ये खूप कमी आढळली आहे. अधिक कौशल्य शिकून चांगले उत्पन्न मिळविण्याची मानसिकता अभावानेच आढळल्याचे देखील एका पाहणीत आढळून आले आहे. बहुतेकांना जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका अथवा सरकारी संस्था यांमध्ये पक्की नोकरी हवी आहे. ती देणे कसे शक्य आहे ? याचाच अर्थ शैक्षणिक अथवा कौशल्याची पात्रता नाही, अंग मेहनतीचे काम करण्याची तयारी नाही आणि फक्त सरकारी नोकरी हाच एकमेव पर्याय आहे ही फोफावलेली वृत्ती त्यामुळे लाखो तरूण चांगल्या रोजगाराअभावी वणवण भटकत आहेत. त्यांनाच योग्य दिशा दाखवत महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात 11 गटांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची संधी निर्माण केली आहे. त्याचा लाभ अधिकाधिक युवा वर्गाने घेतला पाहिजे असे मला वाटते. 

येथे महाराष्ट्रातील काही आकडेवारी आपण अभ्यासली. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने प्रगत राज्यात देखील रोजगाराचा मोठा प्रश्न आहे. मग देशात काय परिस्थिती असेल हा प्रश्न स्वाभाविकपणे प्रत्येकाला पडेल. मात्र महाराष्ट्र शासनातर्फे या क्षेत्रात होत असलेले काम हे इतर राज्यांना देखील पथदर्शक आहे असे मला वाटते. त्याची सविस्तर माहिती पुढील भागात घेऊ.    

- संजय गांधी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा.लि. पुणे

9822256989

प्रबोधन मालिका - भाग ३

प्रबोधन मालिका - भाग 3

‘कौशल्य विकास’ लोक चळवळ बनवा

त्यासाठी प्रत्येकाने एक पाऊल पुढे टाका !

‘कौशल्य विकास’ या संदर्भात दर रविवारी मी व्हॉट्सअ‍ॅप मालिका सुरू केली. त्याच्या दोन्ही भागांना खूप-खूप मोठा प्रतिसाद लाभला ही आनंदाची बाब आहे. मला अनेकांनी फोनद्वारे अथवा प्रत्यक्ष भेटून संपर्क साधला. यासंदर्भात माझ्या समवेत काम करण्याची इच्छा देखील अनेकांनी व्यक्त केली. तसेच देशातील अती श्रीमंत वर्गावर 0.5 टक्के अतिरिक्त शिक्षण कर लावावा या माझ्या सूचनेलाही संपर्क साधणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीने मनापासून पाठिंबा दिला. या प्रतिसादामुळेच ‘कौशल्य विकास’ ही चळवळ बनवली पाहिजे ही माझ्या मनातील धारणा अधिक बळकट झाली आहे. या संदर्भात सर्व काही शासनच करेल असे न मानता लोकसहभाग जर वाढला तरच ‘कौशल्य विकास’ ही चळवळ बनू शकेल असे मला वाटते आणि त्याचसाठीचे विवेचन मी येथे केले आहे. 

‘कौशल्य विकास’ हा आता आपल्या देशात परवलीचा विषय झाला आहे. किंबहुना देशातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी कौशल्यविकासाला पर्याय नाही याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना झाली आहे ही विशेष समाधानाची बाब मानावी लागेल. कौशल्य विकासाची गरज लक्षात घेऊन गेल्या सुमारे 10 वर्षांपासून आपल्या देशात प्रथम यूपीए आणि आता एनडीए सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्‍या कौशल्य विकास या गुरू मंत्राची सुरूवात आपल्याकडे फार पुर्वीपासून व्हायला हवी होती असे निश्चित वाटते.  

आता आपल्या देशातही कौशल्य विकासासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर अनेक उपक्रम धडाडीने राबवले जात आहेत. मात्र हे प्रयत्न देखील अपुरे ठरतील एवढा हा प्रश्न गहन बनला आहे. मागील लेखमालेत मी उल्लेख केल्याप्रमाणे रेल्वेच्या 90 हजार नोकर्‍यांसाठी तब्बल 3 कोटी अर्ज आलेत. यावरून आपल्या देशातील बेकारीचे स्वरूप जाणवते. मात्र येथे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ सरकारी नोकर्‍या अथवा सरकारने केलेल्या विकास कामांमुळे निर्माण होत राहिलेला रोजगार तसेच खाजगी कंपन्या व संस्था यांमधील रोजगार यापलिकडेही कोट्यावधींच्या रोजगार निर्मितीची गरज आहे. हे अवाढव्य काम ते केवळ सरकार करू शकेल असा दावा कोणीच करू शकत नाही. देशातली शासकीय व खाजगी गुंतवणूक वाढवून नवीन रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन दिलेच पाहिजे. पण अनेकदा नोकर्‍या अथवा रोजगार उपलब्ध होणे शक्य असतानाही केवळ कौशल्य नसल्यामुळे तेथे योग्य उमेदवार मिळत नाही आणि बेकारांचे तांडेच्या तांडे फिरत राहतात, त्यातून सामाजिक उद्रेकही होत राहतो. 

यासाठीच देशातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण आणि त्यामध्ये कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्याची गरज, त्यासाठी आवश्यक इंन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी, प्रशिक्षकांची उपलब्धता अशा सार्‍याच बाबतीत जर ‘कौशल्य विकास’ ही लोकचळवळ बनली तर देशात चालू असलेल्या या संदर्भातील कार्याला पूरक काम उभे राहील आणि ही जबाबदारी आपण प्रत्येकजण घेऊ शकतो. 

एवढा मोठा गहन प्रश्न आणि त्यात मी काय करणार असा प्रश्न कोणीही विचारू शकेल. मात्र एकदा विचारांनी पकड घेतली आणि योग्य दिशा मिळाली की कोणतीही छोटी अथवा मोठी कृती अशक्य नसते हे इतिहासातील अनेक दाखल्यांवरून दिसून येते. आपण प्रत्येकजणच सार्वजनिक जीवनात काहीतरी चांगले योगदान द्यावे अशी इच्छा व्यक्त करत असतो. मात्र नेमके काय करायचे हेच कळत नसते. अशावेळी मिळेल त्या माध्यमातून कौशल्य विकासासाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. 

प्रत्येक राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व संघटना, कामगार संघटना, युवक व विद्यार्थी संघटना, महिला मंडळे, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे अशा विविध माध्यमातून काम करीत आपण कौशल्य विकास या संकल्पनेला चालना देऊ शकतो. 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील तरूण-तरूणींना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना राबवू शकतो. एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा. लि. या माझ्या संस्थेतर्फे आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 40 हजारहून अधिक तरूण तरूणींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मी देऊ शकलो. हे अवघड शिवधनुष्य मी उचलले आहे. या क्षेत्रात अजून भरीव काम करण्यासाठी माझे प्रयत्न चालूच आहेत. अनेक राजकीय पक्ष, संस्था व संघटना ‘नोकरी महोत्सव’ भरवतात. तेही आता ‘नोकरी महोत्सव’च्या आधी ‘कौशल्य विकासाची’ शिबीरे आयोजित करण्यासाठी माझ्याकडे विचारणा करीत आहेत. ही उमेद वाढवणारी बाब आहे. अशा सर्वांच्याच प्रयत्नातून ‘कौशल्य विकास’ ही ‘लोकचळवळ’ बनण्यात निश्चित सुरूवात होईल हा विश्वास मला आहे. देशातील बेकारीची समस्या कमी करण्यासाठी मी काहीतरी करू शकलो ही भावना देखील मनाला आनंद देणारीच असणार आहे. यासाठीच आपण सारे एकत्र येऊया, विचारांचे आदान प्रदान करूया आणि जमेल तेथे आणि जमेल तेवढे कौशल्य विकासाचे कार्य करीत राहू या. यातून शिकलेल्या तरूण तरूणींना रोजगार उपलब्ध झाला तर ते फार मोठे पुण्याचे काम असेल. 

यासाठी आपण वाचा व विचार करा. कौशल्य विकास ही लोकचळवळ बनविण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाका. या कार्यासंदर्भात आपले महाराष्ट्र शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती पुढील भागात देईन. कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असो, रोजगार निर्मितीसाठी त्याचे कसे प्रयत्न चालू असतात आणि कौशल्य विकासासाठी शासन काय प्रयत्न करीत असते याची माहिती देखील आपल्याला त्यातून होईल. लोकचळवळ अधिक विस्तारण्यासाठी अशा माहितीचा देखील खूप उपयोग होईल असे मला वाटते. आपण विचार करून निर्णय घ्या, कौशल्य विकास ही लोकचळवळ बनण्याच्या प्रयत्नात सहभागी व्हा. आपल्या आसपासच्या तरूण-तरूणींना एकत्र करून कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्या. ही देखील मोठी लोकसेवाच असेल. अशा सर्व इच्छुकांना एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा.लि. तर्फे सर्व सहकार्य आम्ही करू हा भरोसा मी येथे देतो. धन्यवाद !

प्रबोधन मालिका - भाग २

प्रबोधन मालिका - भाग 2

शालेय शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षणासाठी अती श्रीमंतांवर 0.5 टक्के वाढीव कर हवा !

देशातील रोजगारीचा म्हणजेच बेकारीचा प्रश्न सुटण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर द्यायला हवा. त्याआधी प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षणात मुलभूत बदल करायला हवा. याचे विवेचन मागील भागात मी केले. कौशल्य विकास साधल्यामुळे बेकारीचा प्रश्न चुटकीसारखा संपेल असे अजिबात नाही. त्यात बदलत्या काळानुसार होत असणार्‍या बदलांकडे देखील निट लक्ष द्यायला हवे. उदाहरणार्थ कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत सुतार कामाचे प्रशिक्षण लाखो तरूणांना दिले आणि ते उत्तम सुतार बनले. तरी आता फर्निचरचे मार्केट ‘रेडिमेड फर्निचर’मध्ये रूपांतरीत होताना दिसत आहे. याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. अनेक कंपन्या अथवा व्यापारी संस्था उत्तम फर्निचर मशीनद्वारे तयार करून त्याचे आकर्षक मॉडेल बाजारात आणतात. परदेशात तयार झालेले रेडिमेड फर्निचर ही आपल्या देशात सहजपणे उपलब्ध होताना दिसत आहे. त्यामुळेच उत्तम सुतार असणार्‍या कारागिरांना पुर्वी उपलब्ध असणारे काम आता कमी झाले आहे आणि त्यामुळेच सरसकट सुतार कामाचे कौशल्य प्रशिक्षण देऊन लाखो सुतार तयार करणे हे आता व्यवहार्य ठरणार नाही. हाच प्रकार अन्य कौशल्यांबाबतही आहे. मात्र पारंपारिक कौशल्यांव्यतिरिक्त आधुनिक काळाच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास करणे आवश्यक आहे आणि शक्यही आहे. तंत्रज्ञान बदलत असताना आणि अनेक उद्योगांमध्ये ऑटोमायझेशन होत असताना आहे त्या नौकर्‍या कमी होत आहेत. त्यामुळेच बदलत्या काळानुसार कौशल्य विकासावर भर देऊन स्वयंरोजगार निर्माण करण्याकडे आता भर दिला पाहिजे. सुदैवाने असे कौशल्य प्रशिक्षण घेणार्‍या 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील तरूण-तरूणींना स्वयंरोजगारासाठी भांडवल म्हणून मुद्रा योजनेअंतर्गत 50 हजार रूपये ते 10 लाख रूपयांपर्यंत विनातारण कर्ज पुरवठा आता बँकांमार्फत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे त्यास प्रतिसादही मोठा मिळत आहे. 

येथे लक्षात घेतले पाहिजे की युरोप अथवा ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये लोकसंख्या कमी असल्यामुळे मनुष्यबळ कमी आहे. तेथे शिक्षणाचा दर्जा सतत उत्तम राहिल्यामुळे आणि ते देश आर्थिकदृष्ट्या विकसित राहिल्याने बेकारीचे फार मोठे प्रश्न तेथे नाहीत. आपल्या देशात मात्र सार्वत्रिक शिक्षणाचा पाया भक्कम नाही, ग्रामीण भागात शिक्षणाबाबत आभाळच आहे आणि कृषीप्रधानता असल्यामुळे देश आर्थिक संपन्नही नाही. मात्र आपल्याकडे असणारे 130 कोटींचे मनुष्यबळ हीच भविष्यातील आपली संपत्ती असणार आहे, श्रीमंती असणार आहे. नोकरी अथवा रोजगाराच्या मार्केटमध्ये दरवर्षी सुमारे 1 कोटी तरूण-तरूणी येत असताना त्या हाताना काम देणे हे महत्वाचे आहे आणि तसे घडले तर देश आर्थिक महासत्ता होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळेच प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राखणे, देशातील प्रत्येक मुला-मुलीस चांगले शिकवणे व त्यांच्यात शालेय शिक्षणापासूनच चांगले कौशल्य निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. हे ओळखून आता अधिक वेगाने पाऊले टाकायला हवीत. सुदैवाने गेल्या 10 वर्षांपासून या बाबतचे प्रयत्न आपल्या देशात चांगल्या रितीने सुरू आहेत. मात्र तरीही त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे अपेक्षित यश येणे अवघड आहे. त्यासाठीच संपूर्ण देशात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सार्वत्रिक व दर्जेदार करून प्रत्येक मुलामुलीस शिक्षण देण्यासाठी व त्यासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी नवा विचार आमलात आणला पाहिजे. 

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही स्विर्त्झलँड मधील दाओस येथील जागतिक परिषदेनिमित्त ऑक्सफॅन या एनजीओ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात प्रत्येक देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील आर्थिक तफावतीबाबत दिलेले आकडे बोलके आहेत. अनेक देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही ही आर्थिक विषमता फार मोठी आहे. या अहवालानुसार आपल्या देशातील अवघ्या एक टक्का व्यक्तींकडे देशातील निम्म्याहून अधिक संपत्ती आहे. तर त्यातील अवघ्या 9 अती श्रीमंत व्यक्तींकडे तळातील 60 कोटी लोकसंख्येकडे असणार्‍या संपत्ती येवढी संपत्ती एकवटलेली आहे. या अति श्रीमंत 9 व्यक्तींवर आणि श्रीमंत 1 टक्का व्यक्तींवर अतिरिक्त 0.5 टक्के अतिरिक्त शिक्षण कर लावल्यास हजारो कोटीं रूपयांचा महसूल केंद्र सरकारकडे जमा होईल व त्यातून संपूर्ण देशातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तम शाळा, शिक्षक व अन्य साधनसामुग्री उपलब्ध होऊ शकेल. अवघा 0.5 टक्के वाढीव कर लावल्यामुळे देशातील श्रीमंत व अतीश्रीमंत व्यक्तींवर कोणताही अवाजवी बोजा पडणार नाही. देशाला मात्र त्यातून फार मोठा निधी दरवर्षी उपलब्ध होत राहील. केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे. असे झाल्यास देशातील प्रत्येक मुलामुलीस उत्तम शिक्षण तर मिळेलच शिवाय कौशल्य विकासाचे शिक्षणही लहान वयापासूनच मिळण्यास मदत होईल. त्यातून तरूण वयात ही मुले-मुली नोकरी अथवा रोजगाराच्या मार्केटमध्ये आत्मविश्वासाने येऊ शकतील. आपणास याबाबत निश्चित मते असतील म्हणूनच या विषयावरील संवाद वाढवा त्यातून निश्चितच चांगले काही घडू शकेल.   

शालेय शिक्षणातच कौशल्याची जोड द्यायला हवी

‘कौशल्य विकास’ आपल्या देशात सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे आणि ते योग्यही आहे. सन २००९ मध्ये पहिल्यांदा कौशल्य विकासाचा स्वतंत्र विभाग केंद्र शासनाने सुरू केला आणि या विषयाला चालणा मिळाली. सन २०१४ नंतर याचेच रूपांतर ‘स्किल इंडिया’त झाले. आपल्या कृषीप्रधान देशात सरकारी आणि खाजगी नोकर्‍या मर्यादित असताना आणि शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे सुशिक्षीत तरूणांची फौज दरवर्षी निर्माण होत असताना नोकरी हा गहन प्रश्न बनणार होता हे निःसंशय ! त्यात अशिक्षीतांची भर पडत राहिली. एका अंदाजानुसार आपल्या देशात नोकरी अथवा रोजगाराच्या मार्केटमध्ये दरवर्षी किमान एक कोटी तरूण तरूणींची भर पडत आहे. यासर्वांना नोकरी अथवा रोजगार मिळणार तरी कसा ? त्यासाठीच प्राप्त परिस्थितीत कौशल्य विकासावर भर देऊन काही प्रमाणावर स्वयंरोजगार व त्यातून निर्माण होणार्‍या छोट्या नोकर्‍या याची गरज वाढत गेली आहे. 

मध्यंतरी बातमी वाचण्यात आली की रेल्वेच्या सुमारे ९० हजार नोकर्‍यांसाठी तब्बल ३ कोटी अर्ज आलेत. या अर्जदारांमध्ये सध्या नोकरी करणार्‍यांचे काही अर्ज असू शकतील. मात्र तरीही बेकारीचा प्रश्न किती गहन आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होते. याचवेळी केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी ‘नोकर्‍या आहेत कुठे ?’ हे केलेले जाहीर विधानही तेवढेच बोलके आहे. 

‘एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा. लि.’ या माझ्या कंपनीतर्फे गेले अनेक वर्षे संपूर्ण महाराष्ट्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम मी राबवत आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत सुमारे ४०००० हून अधिक १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरूण तरूणींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले. त्यातील सुमारे १० ते १२ टक्के स्वयंरोजगाराकडे वळाले. तर छोटी का होईना नोकरी मिळवणार्‍यांचे प्रमाण सुमारे ३० ते ३५ टक्के आहे. अनेकदा उत्तम कौशल्य असणारे उमेदवार न मिळाल्याने अनेक कंपन्यामध्ये जागा रिकाम्या असल्याचे चित्र दिसते. याचाच अर्थ चांगले कौशल्य मिळवले तर किमान छोटी-मोठी नोकरी मिळू शकते.  अर्थात हे सार्वत्रिक लागू नाही. विशिष्ट्य कौशल्य निर्माण झाले की काहीतरी रोजगार मिळण्याची संधी निश्चित निर्माण होते असे मात्र म्हणता येईल. 

नोकरी, रोजगार आणि कौशल्य यांचा एकत्रीत विचार करताना मूळ दोष आपल्या शिक्षण पद्धतीत आहे हे देखील प्रकर्षाने जाणवते. नुकत्याच एका टिव्ही चॅनलने प्रसारीत केलेल्या बातमीमध्ये म्हटले होते की, अनेक राज्यांमध्ये प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची पाहणी केली असता इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यास इयत्ता दुसरीचे पुस्तक नीट वाचता येत नाही. साधा गुणाकार-भागाकार करता येत नाही. याचाच अर्थ शिक्षणाचा सुमार दर्जा हे अनेक प्रश्नांचे मूळ आहे हे दिसून येते. जर हे विद्यार्थी शिक्षणात प्रगती करू शकले नाहीत तर लौकीक अर्थाने ते अशिक्षीतच मानावे लागतील आणि कोणतेही कौशल्य त्यांच्यात विकसित न झाल्यामुळे नोकरीच्या मार्केटमध्ये त्यांना नोकर्‍या तरी कशा मिळणार ? शेतात मजूरी करणे अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोजनदारीवर वर्षात किमान 100 दिवस मिळणारे मजूरीचे काम करणे. एवढाच पर्याय त्यांच्या समोर असतो. हे सारे विदारक चित्र आहे. 

शहरी भागात शिक्षणाच्या सुविधा आहे, दर्जा आहे त्याप्रमाणेच शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही ही भावना देखील रूजली आहे. तसेच तुलनेने सुबत्ताही आहे. ग्रामीण भागात मात्र चांगल्या शिक्षणाची सोय नाही, गरिबीमुळे मुलांना शाळेत शिकवण्याकडे कल नाही आणि त्यामुळेच ही शाळकरी मुलं वय वाढवून नोकरीच्या मार्केटमध्ये येतात. तेव्हा ते मिसफीट ठरतात आणि बेकारिचा प्रश्न वाढत राहतो. त्याचाच अर्थ शालेय जीवनापासूनच चांगले शिक्षण अथवा विद्यार्थ्याची मानसिकता अथवा कल बघून विशिष्ट्य कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले गेले तर त्यांना तरूण वयात नोकरी - रोजगाराच्या मार्केटमध्ये काहीतरी किंमत मिळू शकते. यासाठीच देशातील बेकारीचा गहन प्रश्न सोडविण्यासाठी दिर्घकालीन नियोजन करताना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पद्धती मजबूत करण्यावर प्रथम भर दिला पाहिजे असे मला वाटते. आपणास या बाबत निश्चित मते असतील म्हणूनच या विषयावरील संवाद वाढवा त्यातून निश्चितच चांगले काही घडू शकेल. 

- संजय गांधी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

एस्पायर नॉलेज अ‍ॅन्ड स्किल्स् (इंडिया) प्रा.लि. पुणे

९८२२२ ५६९८९